- प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 115 मामले आ चुके हैं सामने, ग्रीन जोन हुए बिलासपुर में 5 नए केस
- किसान न्याय योजना की शुरुआत कल, 19 लाख किसानों के खाते में डाले जाएंगे 5700 करोड़ रुपए
- राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को शुरू होगी योजना, डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में दी जाएगी राशि
- धान, मक्का और गन्ना किसानों को फायदा, आगामी सीजन में दलहन और तिलहन पर भी सहायता राशि मिलेगी
रायपुर. छत्तीसगढ़ में बुधवार रात तक डोंगरगढ़ के डिप्टी कलेक्टर का ड्राइवर सहित 14 नए मामले सामने आए हैं। इसमें बिलासपुर में 5, रायगढ़ में 3, अंबिकापुर में 1, बालोद और बलौदाबाजार में 2-2 मरीज मिले हैं। ड्राइवर की नोडल अफसर के बतौर बागनदी में पोस्टेड किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है।
प्रदेश में काेरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव में 12 घंटे के दौरान यह कोरोना संक्रमण का 5वां मामला है। वहीं बिलासपुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। तखतपुर क्षेत्र से 4 और एक मरीज मस्तूरी क्षेत्र का रहने वाला है। ये सभी बाहर से लौटे श्रमिक हैं, जो क्वारैंटाइन सेंटर में थे। इससे पहले मंगलवार रात तक 6 नए मामले सामने आए थे। इसमें 4 राजनांदगांव और 1-1 कोरबा और मुंगेली से हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा
- 115 संक्रमित मिले : दुर्ग-10, राजनांदगांव-6, बालोद-13, कवर्धा-8, रायपुर-7, बलौदाबाजार-8, महासमुंद-1, बिलासपुर-6, रायगढ़-5, कोरबा- 29, जांजगीर चाम्पा-11, मुंगेली-1, सरगुजा-2, कोरिया-1, सूरजपुर-7
- 56 एक्टिव केस : बिलासपुर-5, राजनांदगांव-5, बालोद-13, कवर्धा-2, बलौदाबाजार-8, गरियाबंद-1, रायगढ़-5, कोरबा-1, जांजगीर चाम्पा-11, मुंगेली-1, सरगुजा- 2, कोरिया-1, सूरजपुर- 1
- 59 मरीज स्वस्थ हुए : दुर्ग-10, राजनांदगांव-1, कवर्धा-6, रायपुर-7, बिलासपुर-1, कोरबा- 28, सूरजपुर- 6
- पहला मामला : राज्य में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला रायपुर में मार्च के महीने में सामने आया था, वह विदेश से लौटी युवती थी।
- स्थानीय व श्रमिक : अब जिन लोगों में कोरोना संक्रमण दिख रहा है, उनमें से कोई भी विदेश से लौटा व्यक्ति नहीं है। सभी सामान्य नागरिक या श्रमिक हैं।
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जिला बिलासपुर में 5 धनात्मक मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस तरह राज्य में कोरोना प्रभावित कुल 56 सक्रिय मरीज़ हैं।#ChhattisgarhFightsCorona @TS_SinghDeo @ChhattisgarhCMO @Niharikaspeaks @dr008akhilesh
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पंजीयन अब 31 अक्टूबर तक
राज्य सरकार की ओर से बिल्डरों को बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने प्रदेश के ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस जिनकों 25 मार्च या उसके बाद पूरा होना था, उसकी पंजीयन अवधि 6 माह बढ़ा दी है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड ने ऐसे सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के लिए अलग से नए पंजीयन जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रोजेक्ट के अप टू डेट को लेकर तीन माह की नियत तिथि को भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश में सभी पंजीयन कार्यालय अब सभी कार्य दिवस में खुलेंगे
लॉकडाउन फेज-4 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार यानी आज से सभी पंजीयन कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिए। अब पंजीयन कार्यालय सप्ताह में सभी कार्य दिवस के लिए खुले रहेंगे। हालांकि पंजीयन कराने के लिए पहले की ही तरह लोगों को अप्वाइंटमेंट लेना होगा। इससे पहले 4 मई से राज्य के पंजीयन कार्यालय को सीमित ढंग से खोलने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर, सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। गुरुवार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरुआत की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 5700 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से चार किश्तों में जमा की जाएगी।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 900 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित की गई है। राज्य सरकार ने इसके पहले करीब 18 लाख किसानों का 8800 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। साथ ही कृषि भूमि अर्जन पर चार गुना मुआवजा, सिंचाई कर माफी जैसे कदम उठाकर किसानों को राहत पहुंचाई गई है।
गन्ना किसानों को 2018-19 का बकाया 10.27 करोड़ रुपए बोनस भी मिलेगा
- योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है।
- अनुदान लेने वाला किसान अगर गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।
- खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- इसी तरह पेराई वर्ष 2019-20 में क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन और आदान सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल से भुगतान किया जाएगा।
- इसके तहत प्रदेश के 34637 किसानों को 73. 55 करोड़ रुपए चार किश्तों में मिलेगा। जिसमें से प्रथम किश्त 18 करोड़ 43 लाख 21 मई को हस्तांतरित की जाएगी।
- इसके साथ ही वर्ष 2018-19 में खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर बकाया बोनस भी देगी। इसके तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिया जाएगा।
दूसरे चरण में भूमिहीन किसानों को भी किया जाएगा शामिल
भूपेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद इसी आधार पर सरकार आगे का निर्णय लेगी। इसमें तय किया जाएगा कि योजना में कितने किसान शामिल होंगे और उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर भूमिहीन किसानों के आंकड़े भी जुटाने और उनकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सरकार निर्णय लेगी।
सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति, निगम-मंडलों व आयोग भी शामिल
राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी कार्यालयों सहित निगमों, मंडलों व आयोग में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ाकर 50 फीसदी कर दी है। इसके लेकर जीएडी ने फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन-4 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने आधे लोगों को हाजिर रहने व आल्टरनेट डे में काम पर आने की गाइड-लाइन है। सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने एक संशोधित आदेश जारी करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। इसके पूर्व राज्य शासन ने एक तिहाई अधिकारी-कर्मचारियों की रोस्टर के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए थे।
बिलासपुर : 13 मई को लॉकडाउन के 53 दिन बाद 549 यात्रियों को लेकर राजधानी स्पेशल बिलासपुर स्टेशन पहुंची। इनमें कोरबा के 56 यात्री सवार थे। जिन्हें बस से कोरबा भेजा था। हैरान करने वाली खबर यह है कि जिस फर्स्ट क्लास ए-1 बाेगी में कोरबा का पॉजिटिव युवक सफर कर रहा था, उसमें 20 लोग सवार थे। जिस एच-1 बोगी में युवक बैठा था, उसमें एक महिला, एक बच्ची और एक व्यक्ति भी सफर कर रहा था। सभी की टिकट में दिल्ली से बिलासपुर तक की यात्रा अंकित थी। सभी बिलासपुर में ही उतरे। इसके बाद वह अलग-अलग जगह चले गए। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे से उन सभी यात्रियों की सूची मांगी है जो युवक के संपर्क में थे।
भिलाई : श्रमिक देवेंद्र 13 मई को मध्यप्रदेश के सीहोर से अपने गांव पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसका सैंपल लेकर 14 दिनों के लिए क्वारैंटाइन कर दिया। लेकिन, घर में रहने की जगह चोरी छिपे शराब पीने पहुंच गया। नशे में धुत होकर वापस आने पर जब ग्रामीणों ने उसे घर में रहने की सलाह दी तो सभी से गाली-गलौज करने लगा। साथ ही निगेटिव रिपोर्ट आने की बोलकर क्वारैंटाइन होने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बाहर से आने वालों को क्वारैंटाइन होना ही पड़ेगा। यह सुरक्षा के लिए जरूरी भी है।
रायगढ़ : स्वास्थ्य टीम ने मंगलवार को पॉजिटिव मिले मजदूरों के परिजन समेत संपर्क में आए 65 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए। विभाग की पड़ताल में पता चला कि तोलमा क्वारैंटाइन सेंटर में संक्रमित पाया गया मजदूर 20 लोगों से मिला था। इसके बाद 65 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। सरपंच ने बताया कि तोलमा समेत आसपास गांव के 32 लोग एक टाटा गाड़ी कर 15 मई की रात गांव पहुंचे थे। जो लोग महाराष्ट्र से आए थे। गांव के लोगों ने बताया कि क्वारैंटाइन सेंटर में महाराष्ट्र से आए व्यक्ति से उसका पिता लगातार सुबह-शाम मिलने आ रहा था। वह घर से कुछ खाने पीने का सामान भी लाता था।