छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहली बार वीडियो कॉफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए तब्लीगी जमात के लापता 52 लोगों का पता लगाने और उनकी जांच का आदेश सरकार को दिया है। तब्लीगी जमात से जुड़े सबसे ज्यादा केस प्रदेश में अभी तक सामने आ चुके हैं। सभी केस कोरबा के कटघोरा के हैं।
- बिलासपुर हाईकोर्ट में पहली बार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए हुई मामलों की सुनवाई
- कोर्ट ने 13 अप्रैल तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट, कोरोना से संबंधित अन्य मामले भी आए
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में लापता 52 तब्लीगी जमातियों का पता लगाने और उनकी जांच कराने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में 13 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की डबल बैंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते सरकार को आदेश दिया है कि निजामुद्दीन मरकज से लौटे तब्लीगी जमातियों की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जाए।
बिलासपुर हाईकोर्ट में पहली बार वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। इस दौरान कोरोना से जुड़े मामले ही सुने गए। कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें नहीं खोले जाने की याचिका लगाई गई। इस पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं छोटे दुकानदार, सब्जी व्यवसायी के जीवन यापन, पुलिस सख्ती अौर पिटाई का मामला भी कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने इन सभी मामलों पर सरकार को 27 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
रेलवे ने अपनी जमीन पर बाजार बंद करा, नोटिस चस्पा किया
रेलवे ने शुक्रवार से बुधवारी बाजार समेत सभी बाजार बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। भीड़ कम करने के लिए बाजार रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में शिफ्ट किया गया था। इस बीच गुरुवार को रेलवे ने जगह-जगह नोटिस चस्पा कर बाजार 14 अप्रैल तक पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद अफवाह फैल गई कि शहर में कर्फ्यू लग रहा है। जिला प्रशासन ने बाजार बंद किए जाने की जानकारी से इनकार किया है।
