धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और नियमित बारदाना आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा

आगामी विपणन वर्ष में अनुमानित 105 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन,
5.25 लाख गठान बारदाना की जरूरत के संबंध में दी जानकारी

लंबित खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति, पुराने बारदानों का उपयोगिता शुल्क और परिवहन शुल्क का निर्धारण करने किया अनुरोध

रायपुर, 12 नवंबर, 2021, छत्तीसगढ़ में खरीद विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीदी, कस्टम मिलिंग और नियमित बारदाना आपूर्ति सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा को लेकर राज्य शासन में खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे और संयुक्त सचिव श्री सुबोध सिंह से सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में खाद्य विभाग के विशेष सचिव श्री मनोज कुमार सोनी, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री निरंजन दास, छत्तीसगढ़.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित की प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल और वित्तीय नियंत्रक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित श्री प्रशांत लाल शामिल थे।
केन्द्रीय खाद्य विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राज्य में लगभग 105 लाख मेट्रिक टन धान का अनुमानित उपार्जन और इसके लिए राज्य को 5.25 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सचिव श्री वर्मा ने बताया की इसके विरूद्ध भारत सरकार द्वारा राज्य को 2.14 लाख गठान नये जूट बारदाने की आपूर्ति जूट कमिश्नर के माध्यम से किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्य को नये जूट बारदानो की आपूर्ति में वृद्धि करते हुए राज्य को पर्याप्त नये जूट बारदाने उपलब्ध कराने तथा 1.13 लाख गठान एचडीपीई-पी.पी. बारदाने क्रय करने की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया। साथ ही राज्य को नये जूट बारदाने की आपूर्ति गति में तेजी लाने एवं आपूर्ति कार्ययोजना के अनुसार राज्य को बारदाने उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया। सचिव श्री वर्मा ने बताया कि  राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का सुचारू उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए 50 हजार गठान नये जूट बारदाने निविदा के माध्यम से क्रय करने के लिए भी अनुरोध किया गया है ताकि
किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी किया जा सके।
छत्तीसगढ़ के खाद्य सचिव श्री वर्मा द्वारा भारत सरकार को यह भी अवगत कराया गया कि आगामी खरीफ वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत 61.65 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल लेने एवं उसना चावल उपार्जित नहीं किये जाने की सूचना केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है। सचिव, श्री वर्मा द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मेट्रिक टन अरवा चावल के अतिरिक्त, 23 लाख मेट्रिक टन उसना चावल स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। इस दौरान सचिव, श्री वर्मा ने छत्तीसगढ़ में उपार्जित किये जाने वाले धान के किस्म व प्रदेश में स्थापित उसना मिलों व इसमें नियोजित मजदूरों के संबंध में भी जानकारी दी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में पंजाब व अन्य राज्यों की भांति समिति कमीशन की राशि समर्थन मूल्य का 2.5 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया।
अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में चावल जमा की अंतिम तिथि में वृद्धि करने के साथ-साथ एफसीआई अंतर्गत अरवा एवं फोर्टिफाईड अरवा के शेष लक्ष्य को फोर्टिफाईड उसना-सामान्य उसना चावल के लक्ष्य में परिवर्तित करने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु प्रयोग में लाये गये एवं मिलिंग पश्चात मिलर के पास शेष बारदानों की दर निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने भी निवेदन किया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा लंबित खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति, पुराने बारदानो का उपयोगिता शुल्क, परिवहन शुल्क का निर्धारण एवं खरीफ वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक का अंतिम सीएमआर दर के निर्धारण का भी अनुरोध किया गया। इन विषयों के संबंध में राज्य के प्रतिनिधि मंडल की केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव से विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। केन्द्रीय सचिव द्वारा समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार से भी मुलाकात की और आगामी खरीफ वर्ष में उसना चावल स्वीकार किये जाने एवं इस वर्ष में अरवा के शेष लक्ष्य को उसना में परिवर्तित करने का अनुरोध किया।