रायगढ़, 31 अक्टूबर 2020/ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों तक सुगम रूप से न्याय पहुंचाने की दिशा में सामूहिक प्रयास के तौर पर आज प्रात:10.30 बजे ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रशांत मिश्रा ने किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ प्रदेश के 23 जिले और 64 तहसील इस ई-मेगा कैम्प से जुड़े रहे।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर रायगढ़ जिले के कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में जिला न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद और कलेक्टर श्री भीम सिंह तथा पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने आज दीप प्रज्जवलित कर ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर जिला न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि इस वृहद शिविर के आयोजन में सभी प्रशासनिक, न्यायिक तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जो संवेदनशीलता दिखाई वह बहुत प्रशंसनीय और हमारे लिये गर्व का विषय है। कम समय और कोरोना संक्रमण काल में यह आयोजन बहुत चुनौती पूर्ण कार्य था। इस सफलता पूर्ण आयोजन में सभी विभागों ने बढ़-चढ़कर कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इस वृहद शिविर का आयोजन नहीं होता तो समाज के कमजोर और दूरस्थ अंचल के जरूरतमंद लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्तियों को त्वरित लाभ मिले यह प्रयास होना चाहिये।
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते है कि पिछले 7-8 महीनों से कोरोना संक्रमण अवधि में प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी जिले में सभी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे है। इस शिविर के माध्यम से गांव-गांव तक सभी व्यक्तियों तक शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जायेगी और इन योजनाओं का लाभ भी सभी पात्र लोगों को समय पर मिले इसका प्रयास किया जायेगा, यह कार्य पूरे नवम्बर माह में जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी क्षेत्रों में संचालित होता रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण अवधि के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों में से 50 प्रतिशत श्रमिकों के लेबर कार्ड बनाये जा चुके है। कुल लगभग 18 हजार प्रवासी श्रमिकों में से शेष बचे श्रमिकों के भी कार्ड तैयार किये जाने की प्रक्र्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। जिले में संचालित उद्योगों में 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जिले के आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये ई-मेगा कैम्प का आयोजन एक अभिनव प्रयास है इसके माध्यम से जिले के अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा 2800 से अधिक हितग्राहियों को वितरण के लिये 3 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या और राशि और बढ़ सकती है।
पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने कहा है कि न्याय व्यवस्था केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं रहना चाहये। समाज के सभी व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ क्षतिपूर्ति तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने का यह अनूठा प्रयास है।
जिले में ई-मेगा कैम्प के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी तहसीलों में पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को कृषि, मछली पालन, समाज कल्याण, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, कृषि उपकरण, तालाब पट्टा, सहायक उपकरण तथा सुपोषण अभियान के तहत हितग्राहियों का आर्थिक लाभ वितरित किया गया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिग्विजय सिंह एवं मंच संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रवि कुमार महोबिया ने किया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) श्री विवेक तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) श्री आदित्य जोशी, एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित प्रशासनिक एवं न्यायालयीन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
