रायगढ़, 18 जून 2020/ जिले में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में वन तथा राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यशाला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में की गई।
कलेक्टर श्री सिंह पट्टों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इसके मिल जाने से लोगों को कई शासकीय योजनाओं से सीधे लाभान्वित हो सकते है। जैसे पट्टे मिलने से उन्हें किसान के्रेडिट कार्ड मिल सकेगा जिससे वे कृषि विभाग से खाद बीज ले सकेंगे। लोन के लिए भी वे पात्र हो जायेंगे। साथ ही सिंचाई सुविधा व उद्यानिकी विभाग से भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उन्होंने वन अधिकार पत्र वितरण के वर्तमान कोरोना संकट की परिस्थिति में दूरगामी लाभ बताते हुए इसे रोजगार व जीविका संवर्धन का एक बड़ा जरिया बताया।
कलेक्टर श्री सिंह ने कार्यशाला के संबोधित करते हुए कहा कि जिले में सामुदायिक वन अधिकार पट्टा वितरण का कार्य प्राथमिकता से किया जाये। जिसके लिए वन तथा राजस्व विभाग के मैदानी अमले की टीम बनाकर प्रत्येक गांव का सर्वे कर एक निश्चित प्रपत्र में जानकारी संधारित करें। गांव में सामुदायिक रूप से उपयोग किये जा रहे तालाब, मंदिर, मछली पालन, शमशान घाट, चारागाह के लिए सामुदायिक वन अधिकार पत्र तैयार कर वितरित किया जाए। उन्होंने जिलो में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को शीघ्र पत्र बनाकर दिया जाए। साथ ही लोगों को वनोपज संग्रहण हेतु सामुदायिक भवन वन संसाधन अधिकार पत्र भी देने की बात उन्होंने कही। इस कार्य के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उन्होंने अगले एक माह का समय विभागीय अधिकारियों को दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सारा कार्य नियमानुसार हो, इस दौरान वनों पर अनाधिकृत अतिक्रमण को रोकना भी विभाग की जिम्मेदारी है।
उन्होंने जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर के शेष बचे हितग्राहियों को तत्काल योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया है।
कार्यशाला में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर टे्रनर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को वन अधिकार अधिनियम की धाराओं व इसके क्रियान्वयन की तकनीकी पहलूओं के बारे में बताया गया। वन अधिकार अधिनियम के लिए गठित की जाने वाली विभिन्न स्तर की समिति तथा ग्राम सभा व विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी चर्चा की गई।
वन अधिकार पत्र वितरण में आयेगी तेजी:-
कलेक्टर श्री भीम सिंह ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है जिन विकासखण्डों में वन अधिकार पत्र वितरण का कार्य अपेक्षा अनुरूप नहीं हुआ है वहां आगामी एक माह में इसके वितरण में तेजी लायें। इसके लिए उन्होंने कहा कि विभागों के मैदानी अमले प्रत्येक गांव तक जाकर लोगों से मिले और ग्रामवार जानकारी तैयार करें। जिसके पश्चात नियमानुसार अधिकार पत्र वितरण हेतु समितियों में प्रपोजल प्रस्तुत कर कार्य की गति बढ़ाये।
कार्यशाला में एडीएम श्री राजेन्द्र कुमार कटारा, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, वनमंडलाधिकारी श्री मनोज पाण्डेय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री जितेन्द्र गुप्ता, जिले के सभी एसडीएम, राजस्व व तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित वन विभाग से अनुविभागीय अधिकारी व फारेस्ट रेंजर मौजूद रहे।
