शासकीय नजूल जमीन पर कब्जाधारी नियमानुसार व्यवस्थापन करायें अन्यथा कब्जा मुक्त की कार्यवाही की जायेगी, कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक
रायगढ़, 23 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन सर्वोच्च प्राथमिकता से अभियान के रूप में किया जाये और यह भी ध्यान रखें कि पंजीयन के दौरान त्रुटियां न हो और पंजीयन के लिये जो नये किसान आ रहे है उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीयन की स्थिति के बारे में प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी हेतु किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाना है। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में जहां पंजीयन कम हुये है वहां अतिरिक्त कर्मचारी और ऑपरेटर्स उपलब्ध करावें ताकि यह कार्य समय-सीमा में पूरा किया जा सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने धान खरीदी के लिये शासन के निर्देशानुसार बारदानें की व्यवस्था करने के निर्देश दिये और जिले के सभी फूड इंसपेक्टरों को एसडीएम के संपर्क में रहकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले में धान खरीदी का कार्य किसानों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये इसे बहुत जिम्मेदारी और सतर्कता पूर्वक किया जाये क्योंकि रायगढ़ जिले की सीमा पड़ोसी राज्य से जुड़ी हुई है अत: धान खरीदी के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने शहरी क्षेत्र में रिक्त शासकीय जमीनों का पुन: सर्वे कर वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और शासकीय रिक्त जमीनों से अतिक्रमण हटाने तथा नियमानुसार नीलामी कर राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा। उन्होंने नजूल की जमीनों पर निवासरत या कब्जाधारी व्यक्तियों से राज्य शासन के निर्देशानुसार निर्धारित राशि वसूल करने का नोटिस देकर व्यवस्थापन कराने और जो व्यक्ति व्यवस्थापन हेतु राशि जमा करने की सहमति नहीं देते है उनका कब्जा हटाने के निर्देश दिये और पूर्व में 1984 में प्रदान की गई जमीन के पट्टे का नवीनीकरण करने और उन पट्टे की जमीन को निर्धारित राशि वसूल कर फ्री-होल्ड तथा कामर्शियल उपयोग होने पर राशि वसूलकर भूमि उपयोग बदलने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को पट्टेधारी व्यक्ति के घरों पर पहुंचकर समझाईश दें कि भू-खण्ड को फ्री-होल्ड करावें जिससे उन्हें भूमि का मालीकाना हक प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने नगर निवेश तथा नगर निगम के एक-एक सक्षम अधिकारी की ड्यूटी कलेक्टोरेट में लगाने के निर्देश दिये जिससे राजस्व अधिकारी के साथ एक साथ बैठकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को उनके न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई तय समय पर करने और दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर निष्पक्षता से आदेश पारित करने को कहा। राजस्व न्यायालयों में सुनवाई बाधित नहीं होनी चाहिये क्योंकि आम नागरिक दूर-दराज से न्यायालय में आते हैं उनका समय और राशि अनावश्यक व्यर्थ नहीं जानी चाहिये। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों की गरिमा बनाये रखें आम नागरिक न्याय की उम्मीद लेकर न्यायालय में आते हैं अत: उन्हें न्याय मिलना चाहिये।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रत्येक सोमवार को अपने क्षेत्र के आमजनों की समस्याओं की सुनवाई करेंगे और निराकरण करेंगे और इस सुनवाई के शेड्यूल की जानकारी क्षेत्र के सभी नागरिकों को सूचित करने को कहा। क्योंकि जिले के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर रायगढ़ आते है। उनकी सुनवाई स्थानीय स्तर पर होगी तो उन्हें जिला मुख्यालय रायगढ़ नहीं आना पड़ेगा। आमजनों की सुनवाई के दौरान तहसीलदार और जनपद सीईओ भी उपस्थित रहेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह ने सामुदायिक और व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा प्रदान करने, आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा राशि प्रदाय करने और बाढ़ आपदा में प्रभावित क्षेत्र के पीडि़तों को प्रदाय की जाने वाली राहत राशि वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि आगामी त्यौहार के दिनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये विशेष निगरानी रखा जाय और बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाये।
बैठक में एडीएम श्री राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर श्री आर.ए.कुरूवंशी सहित सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित थे और जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे
