रायगढ़। अपराधों की रोकथाम के लिए सबसे आवश्यक मानी जाने वाली प्रतिबंधात्मक एवं माइनर एक्ट की कार्यवाही को पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा प्राथमिकता से सभी थाना/चौकी प्रभारियों को अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया गया है । जिले का पदभार लेने के बाद स्वयं एसपी संतोष सिंह थाना कोतवाली में शहर के सभी गुंडा बदमाशों की परेड लिये । उसके बाद अनुविभाग स्तर पर आयोजित पुलिस चौपाल में भी थानाक्षेत्र के गुंडा बदमाशों को पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित कराया जाता था जिन्हें अपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी समझाइश पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई । इसका असर माह फरवरी-मार्च 2020 के त्रिवर्षीय पंचायत चुनाव में जिला पुलिस को मिला, पंचायत चुनाव जिले में शांति पूर्ण रुप से संपन्न हुआ कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई । सभी थाना/ चौकियों में 151 CrPC, धारा 110 CrPC के तहत साल भर चली कार्यवाही के कारण अपराधिक किस्म के लोग भय में रहे और अपराध पर नियंत्रण रहा ।
वर्ष 2020 में पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण का लंबा समय लॉकडाउन का पालन कराने व्यतीत हुआ । प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में लोगों को राहत दिए जाने के निर्णय पर करोनो समय में रोजगार बंद होने पर जरूरतमंदों की मदद के लिये सख्त छवि के पुलिसकर्मियों के पीछे का समाजिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला जिम्मेदार इंसान नजर आया । पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आव्हान पर उद्योंगों, व्यापारियों व सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों की मदद के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किए साथ ही पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा भी अपने से जरूरतमंदों की मदद में योगदान दिए ।
इस दौरान प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से अधिक व्यवस्था बनाने व कोविड-19 पालन कराने में जिला पुलिस जुटी रही इसके बावजूद इस वर्ष रिकॉर्ड 7,402 प्रकरणों में 10,607 व्यक्तियों को केवल प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत प्रतिबंधित किया गया है जिनमें धारा 41(1+ 4) CrPC के तहत 81 प्रकरणों में 115 व्यक्तियों को रिमांड पर भेजा गया । धारा 109 सीआरपीसी के तहत 214 प्रकरणों में 237 व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया । धारा 110 के तहत आदतन अपराधिक किस्म के व्यक्तियों का इस्तागासा न्यायालय पेश किया गया । धारा 151 CrPC के तहत इस वर्ष 798 प्रकरणों में 1,034 व्यक्तियों पर कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया है । इसी क्रम में धारा 107 ,116(3) CrPC के तहत 6,171 प्रकरण बनाए गए जिसमें 9,065 महिला एवं पुरुषों को प्रतिबंधित किया गया जिससे छोटे-मोटे झगड़ा-विवाद बड़ा रूप नहीं ले पाया साथ ही इन्हें अधिक से अधिक बाउंड ओवहर करने माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन भेजा गया है । इसके अतिरिक्त 145 जमीन विवाद में धारा 145 CrPC के तहत 14 प्रकरणों बनाए गए जिसमें 35 व्यक्तियों का इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में तथाकथित पत्रकार भूपेंद्र वैष्णव पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है ।
माइनर एक्ट की कार्यवाही अन्तर्गत केवल आबकारी एक्ट के 2,466 प्रकरण बनाये गये, जुआ एक्ट के 289, सट्टा एक्ट के तहत 243, आर्म्स एक्ट के 25 प्रकरण, नारकोटिक्स एक्ट के 46, मोटर व्हीकल एक्ट के 6435 प्रकरणों में नियमानुसार समन शुल्क की वसूली की गई तथा अन्य माइनर एक्ट के तहत 24 प्रकरण बनाए गए हैं । इस प्रकार वर्ष 2020 में कुल 9,528 माइनर एक्ट की कार्यवाही की गई है । विदित हो कि जिला पुलिस द्वारा आदतन आरोपियों पर गंभीराओं के तहत चालानी कार्यवाही किये जाने से उनको महीनों-महीनों जमानत के लिये न्यायालय के चक्कर काटने पड़े । लॉकडाउन के समय सबसे कारगर साबित पुलिस की जांच व्यवस्था रही । दिगर जिलों से प्रवेश करने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट, बेरियर व अस्थायी बेरियर बनाकर बिना अनुमति वाहनों के प्रवेश पर पूर्णत: रोक लगाई गई तो जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर फुट पेट्रालिंग, चौंक-चौराहों पर पुलिस की कड़ी जांच व्यवस्था रही ।
