- केंद्र के निर्देशाें बाद राज्य सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश, स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स, पार्क 7 जून तक बंद
- इस साल नहीं बढ़ेगा बिजली बिल, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन, लेकिन अभी नहीं मिलेगा एरियर
- लॉकडाउन के चलते माली हालत को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया, राहत के साथ थोड़ी सख्ती भी
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन शर्तों के साथ 30 जून तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद रविवार देर शाम संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले और अन्य राज्यों से आने के लिए ई-पास अनिवार्य रहेगा। हालांकि केंद्र ने इसकी अनिवार्यता 1 जून से खत्म कर दी है। इसके साथ चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। वहीं सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे।
बस परिवहन के लिए बाद में जारी होगा आदेश
- राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन में परिवहन विभाग की ओर से बाद में आदेश जारी किया जाएगा।
- ऐसे ही क्लब और बार के संचालन के बारे में भी आगे आबकारी विभाग आदेश जारी करेगा। तब तक यह बंद रहेगा।
- राज्य के अंदर जिलों और अन्य राज्यों से परिवहन के लिए ई-पास अभी भी अनिवार्य रहेगा। इसके लिए पहले की ही तरह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।
- जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है। किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी।
छत्तीसगढ़ में रविवार देर शाम तक कोराेना संक्रमण के 47 नए मामले आए हैं। महासमुंद से 18, जशपुर से 16, कोरबा से 5, रायपुर से 3, बिलासपुर से 2, कांकेर, बालोद और राजनादंगाव से 1-1 इसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस बढ़कर 379 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 492 मामले सामने आ चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में कोराेना
- 492 संक्रमित मिले : दुर्ग-11, राजनांदगांव -36, बालोद-25, बेमेतरा -15, कवर्धा -19, रायपुर-15, धमतरी -3, बलौदाबाजार- 20, महासमुंद -19, गरियाबंद -5, बिलासपुर-50, रायगढ़-13, कोरबा-47, जांजगीर-चांपा- 15, मुंगेली-82, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-7, कोरिया-29, सूरजपुर-8, बलरामपुर-16, जशपुर-32, जगदलपुर 2, कांकेर-20
- 372 एक्टिव केस : दुर्ग-1, राजनांदगांव-35, बालोद-14, बेमेतरा-15, कवर्धा-7, रायपुर-6 (मौत-1), धमतरी-3, बलौदाबाजार 13, महासमुंद 19, गरियाबंद -1, बिलासपुर- 47, रायगढ़ -13, कोरबा 15, जांजगीर-चांपा-3, मुंगेली-81, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही -3, सरगुजा 7, कोरिया-28, सूरजपुर-1, बलरामपुर-16, जशपुर -32, जगदलपुर- 2, कांकेर-17
- 114 मरीज स्वस्थ हुए : दुर्ग-10, राजनांदगांव-1, बालोद-11, कवर्धा-12, रायपुर-8, बलौदाबाजार-7, गरियाबंद -4, बिलासपुर 3, कोरबा -32, जांजगीर-चांपा-12, कोरिया 1, सूरजपुर-7, मुंगेली-1, कांकेर-3
विभागों के बजट में भी 30% की कटौती हो सकती है
लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार माली हालत सुधारने की कोशिशों में लगी है। इसके चलते अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ बड़ा पद तो मिल रहा है, लेकिन उनके एरियर का भुगतान रोक दिया गया है। इसे बाद में किया जाएगा। वहीं, विभागों के बजट में 30 फीसदी कटौती का प्रस्ताव मांगा गया है। दूसरी ओर इस साल बिजली बिल में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
चैरिटेबल अस्पतालों, राइस मिलों को 5% की अतिरिक्त छूट
- विनियामक आयोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट वाले अस्पतालों और राइस मिलों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी है।
- इन सुविधाओं के साथ शर्त यह जोड़ दी है कि इस वर्ष के 213 करोड़ रुपए का घाटा अगले वित्तीय वर्ष की टैरिफ में एडजस्ट किया जाएगा।
- इससे कृषि, उद्योग और अन्य सभी सेक्टर अप्रभावित रहेंगे। स्टील उद्योगों के लोड फैक्टर रीबेट को 77 प्रतिशत से ज्यादा के स्थान पर 70 प्रतिशत से ज्यादा तय किया गया है।
- 1 अप्रैल से 30 जून तक बिलों के भुगतान में लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को एक प्रतिशत किया गया है।
- आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली कंपनी के 17789 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता मांग के विरुद्ध 14025 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
- लागू टैरिफ से कंपनी को इस साल 13812 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इस तरह कंपनी को 213 करोड़ का राजस्व घाटा होगा।
क्वारैंटाइन सेंटर में रखे गए श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में
क्वारैंटाइन सेंटर में रखे गए श्रमिकों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। इसको लेकर सभी बच्चों के नाम, आयु, जन्मतिथि, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, पता, कहां से लौटे हैं, किस कक्षा में पढ़ता है, माता-पिता छत्तीसगढ़ में रहेंगे या काम के लिए बाहर जाएंगे, बच्चा छत्तीसगढ़ में रहेगा या माता-पिता के साथ बाहर जाएगा- जैसी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
गर्भवती महिलाओं के लिए अब अलग क्वारैंटाइन सेंटर
प्रदेश में अब गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से क्वारैंटाइन सेंटर बनेंगे। इन सेंटराें में उनकी विशेष देखभाल और प्रसव की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में कुछ समय से क्वारैंटाइन सेंटर में रखी गईं गर्भवती महिलाओं, बच्चों के मौत के मामले सामने आए हैं। रायगढ़ सीएमएचओ डाॅ. एसएन केशरी ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से क्वारैंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे, इसके लिए सभी बीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं।
