रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने प्रदेश में ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पूर्ववर्ती नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार संग्रह करना होगा। वहीं वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ का प्रावधान
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए संबंधित अधिनियम के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाली इस व्यवस्था से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। यहां विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

















