धान के रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक की विसंगति का दावा, पटवारियों की हड़ताल और एग्रीस्टैक की तकनीकी खामियों पर उठाए सवाल; किसानों के हित में रखीं चार मांगें।
रायगढ़, 16 नवंबर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन, गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे में सामने आ रही कथित गड़बड़ियों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और तकनीकी अव्यवस्था के कारण किसानों को अपनी जमीन और फसल का रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।नक्शे देखें
तारेन्द्र डनसेना ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे को लेकर प्रारंभिक आंकड़ों में 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का अंतर सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी विसंगति के लिए जिम्मेदार कौन है और इसका खामियाजा किसानों को क्यों भुगतना पड़ रहा है?नक्शे देखें
डिजिटल क्रॉप सर्वे और पोर्टल की खामियों पर सवाल
डनसेना ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) और सरकारी पोर्टलों में खसरा, फसल तथा रकबे से जुड़ी त्रुटियां किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। उनका आरोप है कि गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने के लिए पारदर्शी और सरल व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने से किसान परेशान हैं।
एग्रीस्टैक और सर्वर की समस्या से अटके पंजीयन
उन्होंने एग्रीस्टैक (AgriStack) व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन से जुड़े कई प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं। अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय नहीं होने के कारण कुछ किसानों की फसल खरीदी समितियों के रिकॉर्ड में प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। इससे धान बेचने के लिए पंजीयन कराने में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
धान के वास्तविक रकबे और सरकारी रिकॉर्ड में अंतर
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि खेतों में बोई गई वास्तविक फसल और डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के बीच अंतर होने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। तकनीकी त्रुटियों के कारण किसानों को अपनी ही फसल का पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है।
पटवारियों की हड़ताल से बढ़ी परेशानी
डनसेना ने पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को भी किसानों की समस्या का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ डिजिटल सर्वे और सर्वर की समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल से राजस्व रिकॉर्ड में सुधार और जमीनी स्तर पर जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे हालात में किसानों के पास अपनी समस्याओं के समाधान का रास्ता सीमित हो गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी खामियों और गलत प्रविष्टियों के कारण किसानों को अपनी जमीन और फसल का विवरण सही साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब डिजिटल सर्वे में त्रुटियां हों और मैदानी राजस्व कार्य प्रभावित हों, तब किसानों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा?
कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार के सामने रखीं चार मांगें
पटवारियों की हड़ताल का समाधान: हड़ताल समाप्त कराने के लिए तत्काल पहल की जाए, ताकि प्रभावित मैदानी और राजस्व कार्य फिर से शुरू हो सकें।
तकनीकी खामियों को दूर किया जाए: गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे में मौजूद त्रुटियों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए।
रकबा सुधार की सरल व्यवस्था: गलत प्रविष्टियों और धान के रकबे में अंतर को ठीक करने के लिए पारदर्शी और आसान प्रक्रिया बनाई जाए, ताकि किसानों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
धान खरीदी के लिए पर्याप्त समय: पंजीयन और धान खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को पर्याप्त समय दिया जाए, जिससे प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण कोई भी किसान अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित न रहे।
अंत में डनसेना ने कहा कि खेती किसी सरकारी सर्वर या दलाल के भरोसे नहीं, बल्कि किसान की मेहनत और खून-पसीने से चलती है। सरकार को डिजिटल व्यवस्था के नाम पर किसानों को परेशान करने के बजाय उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों की नाराजगी को नजरअंदाज करना सरकार के लिए भारी पड़ सकता है।



















